ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ- ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਦਲਿਤ ਹਨ - ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।



Carrying Mustard Greens, Punjab, India.


ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਕਸਰ ਅਣ-ਕਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ – ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸਨੀਕ ਦਲਿਤ ਹਨ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਸਲੂਕ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 115 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਉਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ - ਜਾਂ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ - ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਵਰਗ “ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ” (ਐੱਸ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਦੱਬਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ “ਜਨਰਲ” ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ।

ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ (ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ), ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲਹਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਬਲਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਲਹਿਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਟ 1961 ਅਤੇ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ (ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ) ਨਿਯਮ 1956 ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

Cooking mustard leaves. Punjab, India.

ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਖੇਤੀ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਔਰਤ, ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ:

“ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾਇਆ, ‘ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ!’ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ। ਦੂਸਰੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੁਕੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਜੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ … ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ… ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ… ”

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਦਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੁਇੰਟਲ ਚਾਵਲ (200 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੱਕ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਹਿਰ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਝਗੜੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਮਾਇਆ - ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਆਗੂ ਹੈ - ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ “ਜਾਗੋ” ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, “ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ” ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਸ਼ਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਹਨ।

Packing hay. Punjab, India.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, 25 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਲਿਤ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਤੀ-ਵੰਡ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਂਟ/ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ, ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਨਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਪੀ.ਓ., ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਕਦੇ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ 33-ਸਾਲਾ ਪਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਂਝੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਈ ਹੈ।

 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਫੇਰ ਗੁੰਮਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

 

ORIGINALLY PUBLISHED: March 31, 2020

ਤਾਰੀਨੀ ਮਨਚੰਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।


 

 

COMMENTS